स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा निवडणुका चार महिन्यात घेण्याचे आदेश ; सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
मुंबई : गेल्या चार-पाच वर्षांपासून राज्यातील प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. येत्या चार महिन्यात निवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायायाने दिले आहेत. तसेच चार आठवड्यात नोटीफिकेशन काढण्याचेही निर्देश न्यायालयाकडून देण्यात आले आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. निवडणुका पुढे ढकलल्यामुळे राज्यातील २३ नगरपालिकांमध्ये सध्या प्रशासकीय राजवट लागू आहे. निवडणुका आणि त्यामधील ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सध्या कायदेशीर प्रक्रियेत आहे.
येत्या चार आठवड्यांच्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकाचे नोटीफिकेशन निघाले पाहिजे आणि चार महिन्यांच्या आत निवडणुका झाल्या पाहिजेत, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. २०२२ च्या आधी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची ओबीसी आरक्षणाशी संबंधित जी परिस्थिती होती. तीच परिस्थिती राहिल, असही न्यायालयाने म्हटलं आहे. त्यामुळे सप्टेंबर २०२५ च्या आधीच राज्य सरकारला आणि राज्य निवडणूक आयोगाला या निवडुका घ्याव्या लागणार आहेत. ओबीसींना २०२२ पूर्वी जे आरक्षण होतं, तेच आरक्षण परत देण्यात याव आणि चार आठवड्यांच्या आत या निवडणुका राज्य निवडणूक आयोगाने घोषित कराव्यात. राज्य सरकारलाही हे आदेश देण्यात आले आहेत. या निर्णय़ातून ओबीसीना त्यांच्या जागा परत देण्यात आल्या आहेत.
कोर्टाने आदेश दिल्यानुसार, पुढील चार आठवड्यांत निवडणुकांची अधिसूचना जारी करून चार महिन्याच्या आत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. या प्रक्रियेत 2022 पुर्वी ओबीसी आरक्षणासंदर्भात जी स्थिती होती, तीच कायम ठेवण्यात येणार आहे. त्यामुळे पूर्वी जितक्या जागांवर ओबीसी आरक्षण लागू होते, तितक्याच जागांवर आता देखील राहील. काही ठिकाणी निवडणुका घेणे अशक्य असल्यास, निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज सादर करून अधिक वेळ घेता येऊ शकतो.
