दहापेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांमधील कंत्राटी शिक्षकांचा निर्णय रद्द; 5931 शाळांमधील विद्यार्थ्यांना दिलासा
राज्यात 10 किंवा त्यापेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या 5931 शाळा असून, त्यापैकी बहुतेक तांडे, वाड्या आणि पाड्यांवर आहेत. या शाळांमध्ये रिक्त असलेल्या पदांवर बीएड-डीएड पदवीधारक बेरोजगार शिक्षकांना कंत्राटी पद्धतीने नेमले होते.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या दहा किंवा त्यापेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांमध्ये कंत्राटी स्वरूपावर शिक्षक नेमण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने अखेर रद्द केला आहे. राज्यभरात असलेल्या सहा हजार शाळांमधील हजारो विद्यार्थ्यांसोबतचा दुजाभाव त्यामुळे दूर होणार आहे. शिक्षण आयुक्तालयाने शिक्षक भरती प्रक्रियेच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी राज्य शासनाकडे प्रस्ताव पाठवला असून, ही शिक्षक भरती झाल्यानंतर या शाळांवर कायमस्वरूपी शिक्षक नेमले जाणार आहेत.
शालेय शिक्षण विभागाने गेल्या वर्षी शिक्षक दिनीच राज्यातील 20 किंवा त्यापेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळांत एक शिक्षक कंत्राटी तत्त्वावर नेमण्याचा निर्णय घेतला होता. यास शिक्षक संघटनांचा विरोध व राज्यभरातील शिक्षण संघटनांनी केलेली आंदोलने पाहता सरकारने लगेचच निर्णय न बदलता 10 किंवा त्यापेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांसाठीच हा निर्णय घेतला आहे.
कमी पटसंख्या असलेल्या 5931 शाळा
राज्यात 10 किंवा त्यापेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या 5931 शाळा असून, त्यापैकी बहुतेक तांडे, वाड्या आणि पाड्यांवर आहेत. या शाळांमध्ये रिक्त असलेल्या पदांवर बीएड-डीएड पदवीधारक बेरोजगार शिक्षकांना कंत्राटी पद्धतीने नेमले होते. आता हे कंत्राटी शिक्षक त्यांच्या कंत्राटाची मुदत संपेपर्यंत किंवा नव्या प्रक्रियेद्वारे शिक्षक नियुक्त होईपर्यंत कार्यरत असतील.
