‘लाडकी बहिण’ ला आचारसंहितेचा ब्रेक
तूर्तास योजना थांबवण्याचा निवडणूक आयोगाचा निर्णय
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेच्या नोंदणीवर तूर्तास ब्रेक लागला आहे. राज्यात विधानसभा निवडणुकीसाठी २० नोव्हेंबरला एकाच टप्प्यात मतदान होणार आहे. त्यामुळे राज्यात आचारसंहिता लागू झाली आहे. आचारसंहितेच्या काळात मतदारांवर थेट प्रभाव टाकणाऱ्या आर्थिक योजना बंद कराव्यात अशा सूचना निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारला दिल्या आहेत. त्यानुसार, महिला आणि बालकल्याण विभागाकडून या योजनेसाठी लागणारा निधी थांबवला आहे. परिणामी निवडणुका होईपर्यंत लाडकी बहीण योजनेचे पैसे पात्र महिलांना मिळणार नाहीत. दरम्यान, राज्य सरकारने या योजनेअंतर्गत ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर महिन्याचे एकत्र पैसे दिले होते. त्यामुळे आता डिसेंबर महिन्याच्या हप्त्याची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. या योजनेंतर्गत आतापर्यंत 2 कोटींहून अधिक पात्र महिलांना पाच महिन्यांचा हप्ता मिळाला आहे.मात्र निवडणुकीच्या काळात महिलांना पुढील हप्ते मिळू शकणार नाहीत. ही योजना तात्पुरती स्थगित करण्यात आली आहे.
आर्थिक लाभाच्या योजना बंद
राज्यातील महिला मतदारांना आर्थिक लाभ देऊन थेट प्रभावित करणाऱ्या योजना तातडीने बंद कराव्यात, अशा सूचना मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने सर्व प्रशासकीय विभागांना दिल्या आहेत. एवढेच नव्हे तर आर्थिक लाभ देणाऱ्या योजनांचाही आढावा घेण्यात आला. मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोक्कलिंगम यांनी सर्व विभागांना याबाबत विचारणा केली. त्यानुसार महिला व बालकल्याण विभाग लाडकी बहीण योजनेसाठी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक लाभ देत असल्याची माहिती मिळाली आहे. त्यामुळे या योजनेची माहिती विभागाकडून मागविण्यात आली. या योजनेतील निधीचे वितरण विभागाने 4 दिवसांपूर्वीच थांबवले असल्याचे आयोगाकडून सांगण्यात आले.
अर्ज स्वीकारण्यात येणार नाही
निवडणूक आयोगाला माहिती देताना राज्य सरकारने 15 ऑक्टोबर 2024 पासून योजनेचा निधी थांबवला असून, निवडणुका होईपर्यंत कोणतेही नवीन अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत. तसेच महिला लाभार्थ्यांना कोणताही लाभ दिला जाणार नसल्याचे सांगितले.
‘मुख्यमंत्री योजनादूत’योजना स्थगित; तरुणांना धक्का
राज्य सरकारच्या विविध सरकारी योजनांची माहिती सर्वसामान्यांना व्हावी यासाठी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सुरू केलेली ‘मुख्यमंत्री योजनादूत’ योजना निवडणुकीच्या काळात स्थगित करण्याचा आदेश राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्याने दिला आहे. या योजनेच्या माध्यमातून सरकारने 50 हजार तरुणांची सहा महिन्याच्या कालावधीसाठी ‘योजनादूत’ म्हणून नेमणूक केली होती. यात सामील प्रत्येक तरुणाला दर महिन्याला 10 हजार रुपये वेतन देण्यात येत होते. परंतु राज्यात आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर सरकारी पैशाने योजनांचा प्रचार करण्यात येत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता. यासाठी आघाडीच्या शिष्टमंडळाने मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोक्कलिंगम यांच्याकडे तक्रार केली होती..
