नागपूर जिल्हा परिषदमध्ये तब्बल १८ सर्कलमध्ये मागील चार टर्ममध्ये अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गाचे आरक्षणच लागू झाले नव्हते. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्याची तयारी सुरू करण्यात आली आहे.
- जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीसाठी नवी आरक्षण पद्धत
- अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींच्या जागा निश्चित चक्रीय पद्धतीने राखीव राहतील.
- ओबीसींसाठी राखीव न झालेल्या गट/गणांमधून फिरत्या पद्धतीने ओबीसी आरक्षण काढले जाणार
ZP Elections2025: राज्य सरकारने जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीतील आरक्षण सोडतीसंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने २० ऑगस्ट रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार या निवडणुकांमध्ये नवी चक्रीय आरक्षण पद्धत लागू होणार आहे. या पूर्वी २००२ मध्ये मतदारसंघांसाठी चक्रीय आरक्षण पद्धत लागू करण्यात आली होती. त्या अनुषंगाने प्रत्येक जिल्हा परिषदमध्ये चक्रीय पद्धतीने आरक्षित सोडत काढली जात होती. आता नव्या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा चक्रीय पद्धतीनुसार आरक्षण ठरवले जाणार आहे.
चक्रीय आरक्षणाच्या नव्या पद्धतीला विरोध; न्यायालयात जाण्याची तयारी
राज्य सरकारने जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांसाठी नवी चक्रीय आरक्षण पद्धत लागू करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी या निर्णयावर आक्षेप घेण्यात येत आहे. कारण, मागील चार टर्ममध्ये मतदारसंघनिहाय आरक्षण चक्र पूर्ण झालेले नसतानाही सरकारने नव्याने चक्रीय आरक्षण लागू केले आहे. यामुळे अनेक जिल्हा परिषद मतदारसंघातील नागरिकांना आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित राहावे लागणार आहे. नागपूर जिल्हा परिषदमध्ये तब्बल १८ सर्कलमध्ये मागील चार टर्ममध्ये अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गाचे आरक्षणच लागू झाले नव्हते. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्याची तयारी सुरू करण्यात आली आहे.
१९९७, २००२, २००७, २०१२ आणि २०१७ या वर्षांत झालेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांमध्ये १९९६ ची नियमावली वापरण्यात आली होती. पण येतया काही दिवसांत होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी ग्रामविकास विभागाने नवी नियमावली तयार केली आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांसाठी (ZP, Panchayat Samiti Election) नवीन नियमावली तयार कऱण्यात आली आहे. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्या (जागांच्या आरक्षणाची पद्धत व चक्रानुक्रम) नियम, १९९६ रद्द करण्यात आला आहे.
२०११ च्या जनगणनेनुसार, ज्या गटात/गणात अनुसूचित जाती-जमातीची लोकसंख्या सर्वाधिक असेल अशा जागांपासून सुरुवात करून उतरत्या क्रमाने या जागा वाटून दिल्या जाणार आहे. नव्या उतरत्या क्रमाने होणारी ही पहिलीच निवडणूक (Election) असेल. त्यामुळे जी लोकसंख्या अधिक, तेच गट/गण या निवडणुकीसाठी अनुसूचित गट किंवा गणात जाती/जमातीला राखीव हे निश्चित कऱण्यात आले आहे.
राज्य सरकारने जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांमध्ये आरक्षण पद्धतीत मोठा बदल केला आहे. नव्याने निश्चित करण्यात आलेला उतरता क्रम २०२५ पासून पुढील सर्व निवडणुकांमध्ये वापरला जाणार आहे.
नव्या पद्धतीनुसार—
अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींच्या जागा निश्चित चक्रीय पद्धतीने राखीव राहतील.
यापूर्वी ओबीसींसाठी राखीव न झालेल्या गट/गणांमधून फिरत्या पद्धतीने ओबीसी आरक्षण काढले जाणार आहे.
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (OBC) आणि या प्रवर्गातील महिलांसाठी किती जागा राखीव राहतील, याची संख्या राज्य निवडणूक आयोग निश्चित करणार आहे.
आरक्षण प्रक्रियेसाठी जाही कऱण्यात आलेल्या नवी नियमावलीबाबत बोलताना उपजिल्हाधिकारी (महसूल) संतोषकुमार देशमुख म्हणाले की, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेच्या आगामी निवडणुकीसाठी गट व गणाची आरक्षण प्रक्रिया राबविण्यासाठी नवी नियमावली जाहीर करण्यात आली आहे. नव्या नियमावलीनुसार गट व गणाच्या आरक्षणाची प्रक्रिया राबवली जाईल . आरक्षण सोडतीबाबत अद्याप काहीही सूचना आली नाही, सूचना आल्यानंतर नव्या नियमानुसार प्रक्रिया केली जाईल, असे यांनी सांगितले.
