पिक विमा योजनेचा अंत की शेतकऱ्यांच्या आशेवर पाणी?
शेतकरी पुन्हा अडचणीत; एक रुपयात विमा बंद, आता हजारोंचा भार…
(स्वप्नील खानोरकर-विशेष प्रतिनिधी)
कुही :–राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी सुरू असलेली एक रुपयात पिक विमा योजना अखेर बंद करण्यात आली असून, यंदा १ जुलैपासून शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष प्रीमियम भरूनच विमा घ्यावा लागणार आहे. ही योजना जिथे शेतकऱ्यांसाठी आशेचा किरण होती, तिथे आता तीच योजना आर्थिक ओझ्याचं रूप घेऊन उभी आहे. सोयाबीनसाठी ११६०, कपाशीसाठी ९००, तर तुरीसाठी ४७० रुपये इतका प्रतिहेक्टर प्रीमियम भरावा लागणार आहे.या निर्णयाने आधीच संकटात असलेल्या शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट पसरली असून, सरकारच्या धोरणावर टीका केली जात आहे.
शासनाने एक रुपया पिक विमा योजना बंद करण्यामागे फसवणुकीचे कारण दिले आहे. नकली सातबारा, खोटी पेरणी, अनधिकृत दावे यामुळे सरकारी तिजोरीवर प्रचंड भार आल्याचे सांगण्यात आले. मात्र शेतकऱ्यांचा सवाल आहे , जे चुकले त्यांच्यावर कारवाई का नाही? सगळ्या शेतकऱ्यांना का शिक्षा?
दोन वर्षे आम्हाला एक रुपयात विम्याचे संरक्षण मिळाले, तेवढाच दिलासा मिळत होता. आता पुन्हा हजार-हजार रुपये भरून विमा घ्यायचा? नुकसान झालं तर भरपाई मिळेल याचीही हमी नाही, अशी भावना अनेक शेतकरी व्यक्त करत आहेत.
गावाच्या एकूण उत्पन्नावर आधारित पीक कापणी प्रयोग पद्धतीनुसार नुकसान भरपाई मिळणार असल्याने वैयक्तिक नुकसान दुर्लक्षित होण्याचा धोका आहे. तसेच नैसर्गिक आपत्तींसाठी स्वतंत्र भरपाईही रद्द करण्यात आली आहे, ही अजून एक चिंता.
२०२३ मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेत १२२ कोटींच्या अनुदानापासून सुरुवात झाली, तर अवघ्या दोन वर्षांत हा आकडा ४७०० कोटींवर पोहोचला. सेवा केंद्र, विमा कंपन्या व अधिकाऱ्यांच्या संगनमताचे आरोप होऊनही अद्याप ठोस कारवाई झालेली नाही.
सरकारने स्वतःच्या अपयशाचे खापर शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर फोडले आहे, असा रोष शेतकऱ्यांमधून व्यक्त केला आहे.योजना बंद करताना सरकारने आधुनिक शेतीसाठी ५ हजार कोटींचे वार्षिक अनुदान थेट खात्यावर देण्याचे आश्वासन दिले आहे. मात्र हे अनुदान कोणत्या निकषावर, कोणाला मिळणार आणि केव्हा याबाबत स्पष्टता नाही.
पूर्वी वैयक्तिक नुकसान, अतिवृष्टी याला भरपाई होती आता सामूहिक उत्पादन घटच निकष लावले आहे.पूर्वी विमा एक रुपयात,आता आता हजारो रुपये प्रतिहेक्टर.पूर्वी सरकारकडून अनुदानासह हातभार आता शेतकऱ्यांवर थेट प्रीमियमचा बोजा.शेतकऱ्यांचा सरकारकडे आग्रह आहे की, जेथे गरज होती तिथे नियंत्रण आणि कारवाई करावी, पण संपूर्ण योजनेला संपवून प्रामाणिक शेतकऱ्यांना शिक्षा देऊ नये.
विमा योजना बंद करणे, प्रीमियम वाढवणे, नैसर्गिक आपत्तींवरील भरपाई बंद करणे या सगळ्या निर्णयांनी सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी नसून विमा कंपन्यांच्या पाठीशी असल्याचा आरोप होत आहे.पिक विमा योजना ही शेतकऱ्यांची हक्काची ढाल आहे, तिला फसवणुकीच्या नावाखाली मोडून टाकणे म्हणजे शेतीसाठी सरकारचा हलगर्जीपणा आहे अशी संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहे.
