ताडोबातील खाणकाम परवानगीची उच्च न्यायालयाकडून दखल
नागपूर : ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या मुख्य मार्गिकेत लोहखाणीला परवानगी दिल्यामुळे परिसरातील सुमारे ६० वाघांचा अधिवास धोक्यात आहे. त्या आधारावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी स्वत:हून (सुमोटो) जनहित याचिका दाखल करण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाने ॲड. गोपाल मिश्रा यांची न्यायालयीन मित्र म्हणून नियुक्ती करत दोन आठवड्यांत जनहित याचिका दाखल करण्याच्या सूचना केल्या.
ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प हा वाघांचा संवेदनशील अधिवास असून प्रस्तावित खाणीच्या पट्ट्यातच आठ निवासी वाघ आहेत, तर अनेक प्रसिद्ध वाघदेखील याच मार्गात राहतात. राज्य वन्यजीव मंडळाच्या ६ जानेवारीला झालेल्या बैठकीत तज्ज्ञ सदस्यांचा विरोध डावलून मंडळाने या खाणीला हिरवा कंदील दाखवला. ताडोबा ते उमरेड कऱ्हाडला येथे जंगलाला जोडणाऱ्या मार्गिकेत ही खाण येते. ही खाण घोडाझरी अभयारण्यालगतच आहे. सात वर्षांपासून हा प्रस्ताव मंडळाच्या बैठकीत आल्यानंतर प्रत्येक वेळी तो नाकारण्यात आला.
तज्ज्ञांच्या समितीनेही ही खाण जंगलात होऊ नये असाच अहवाल दिला. मात्र, त्यानंतरही या खाणीला मंजुरी देण्यात आली. केंद्रीय वन्यजीव मंडळानेही त्यावर अंतिम शिक्कामोर्तब केल्यास ६० पेक्षा अधिक वाघांचे अस्तित्व धोक्यात येणार आहे. वाघांना आश्रय देणारे शेलझरी, साजा, बीजा, हेदू, भिर्रा आणि निर्माळीची झाडे आहेत. मात्र, या प्रकल्पामुळे सुमारे १८ हजारांहून अधिक झाडे तोडली जाणार आहेत.
