विदर्भासाठी राज्य सरकारची मोठी भेट ; वैनगंगा – नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाला मान्यता
नागपूर : विदर्भाचे भाग्य बदलणाऱ्या गेम चेंजर प्रोजेक्टला राज्य सरकारने मंजूरी दिली आहे. वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड या महत्त्वकांक्षी प्रकल्पाला राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. विदर्भासाठी सरकारची ही मोठी भेट मानली जात आहे. जलसंपदा मंत्रालयाने हा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. या प्रकल्पामुळे विदर्भातील घरगुती व औद्योगिक पाणी वापराचा प्रश्न सुटणार आहे. या प्रकल्पाचा नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला, बुलढाणा, वाशिम व भंडारा जिल्ह्यांना फायदा होणार आहे. या प्रकल्पामुळे हा भाग सुजलाम सुफलाम होणार आहे.
नदीजोड प्रकल्पासाठी ३८८.२८ कि.मी.लांबीचा कालवा
या प्रकल्पात भंडारा जिल्ह्यातून वाहणाऱ्या वैनगंगा नदीचे पाणी बुलढाणा जिल्ह्यातील पूर्णा – नळगंगा नदीत आणले जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी विदर्भातील अनेक जिल्ह्यातून ३८८.२८ कि.मी. लांबीचा कालवा तयार करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पात एकूण २०.४९ कि.मी. च्या १३ बोगद्यांचा समावेश आहे. विदर्भातील एकूण ८ जिल्ह्यातील ३८ तालुक्यातून कालवा जाणार आहे. नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला, बुलढाणा, वाशिम व भंडारा जिल्ह्यांना या प्रकल्पाचा थेट फायदा होईल. या प्रकल्पामुळे विदर्भातील सहा जिल्ह्यातील ३.७५ लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्यात येणार आहे.
८७,३४३ कोटींहून अधिकचा खर्च
गेल्यावर्षीच्या आकडेवारीनुसार हा प्रकल्प ८७,३४३ कोटींचा होता. या प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने १२३२ कोटी रुपये वर्ग केले होते. पूर्व विदर्भात भरपूर पाऊस पडतो. तर पश्चिम विदर्भात पावसाची अनिश्चितता आहे. वैनगंगा नदीचे पाणी पुराच्या स्वरुपात वाहून जाते. हे पाणी कायम दुष्काळाशी सामना करणाऱ्या पट्ट्यात वळवण्यात येणार आहे. दुष्काळाचा आणि शेतकरी आत्महत्येचा कलंक कायमचा पुसून टाकण्यासाठी सरकारने हे पाऊल टाकले आहे. या प्रकल्पातंर्गत वैनगंगा (गोसीखूर्द प्रकल्प) ते पूर्णा (नळगंगा प्रकल्प) असा नदीजोड प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. या प्रकल्पातंर्गत भंडारा ते बुलढाणा जिल्हा असे ४२६.५४ किलोमीटरचा कालवा आणि पाईपलाईनद्वारे पाणी नेण्यात येईल.
विदर्भासाठी गेम चेंजर प्रोजेक्ट
तब्बल ४ लाख ४ हजार २८१ हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ मिळणार
प्रकल्पातून १,८०४.७८ दलघमी म्हणजेच ६४ टीएमसी कृषि व औद्योगिक पाणी वापराचा प्रश्न सुटणार
प्रकल्पासाठी एकूण ३१ हजार ४९४ हेक्टर एवढे भूसंपादन होणार
पुढील १० वर्षात प्रकल्प पूर्ण करण्याचे नियोजन
प्रकल्पग्रस्त ३९ गावांच्या पुनर्वसनाचा आराखडा तयार
प्रकल्पास आवश्यक पर्यावरण, वन, केंद्रीय जल आयोग आणि महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधीकरण यांच्या मान्यता घेण्यात येणार प्रकल्पाअंतर्गत उपसा सिंचन योजना या सौर उर्जेवर चालवण्यात येणार, त्यासाठी अतिरिक्त जमीन घेण्यात येणार
प्रकल्पाचे लाभ व्यय गुणोत्तर (BCR) १.५८ व अंतर्गत परतावा दर (IRR) १४.६१ इतका आहे
